अगला प्रश्नांश निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित है: एक लोकतांत्रिक देश में सरकार को वर्तमान प्राथमिकताओं का उत्तर जन आलोचना और राजनीतिक उपालंभ के संदर्भ में तथा उसके बने रहने के सम्मुख आने वाली आशंकाओं को देखते देना होता है। हमारे देश में सुविधा-वंचित लोगों की लम्बे समय से चली आ रही वंचनाओं को दूर करना, वस्तुतः, राजनीतिक दबाव में पूर्वग्रहों द्वारा बाधित हो सकता है, विशेषतः जब सामाजिक क्षोभ पर नई समस्याओं का प्रभुत्व है, जो आवाज़ रखने वाले भारतीय मध्य वर्ग के बीच तत्काल और मुखर असंतोष उत्पन्न करती हैं। यदि राजनीतिक तौर पर सक्रिय आशंकाएँ तीव्र वंचन, न्यून शिक्षा, गरीबों के लिए चिकित्सा की कमी, और असामान्य अल्प पोषण (विशेषतः बच्चों और युवा स्त्रियों का भी) की भारत की उस भयावह सामान्य विरासत पर होने की बजाय केवल कुछ विशिष्ट नए मुद्दों पर ही संकेन्द्रित होती हैं, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण हों (जैसे अपेक्षाकृत अमीरों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की ऊंची कीमतें, अथवा यह भय कि भारत की राजनीतिक सम्प्रभुता यू.एस.ए. के साथ उसकी न्यूक्लियर डील के कारण संकट में आ सकती है), तो लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव अनवरत उन नए विशिष्ट युद्धों को प्राथमिकता देने पर ही रहता है बजाय उन अतिविशाल सतत वंचनाओं के, जो भारत में इतने अनौचित्य और अन्याय की जड़ में हैं। न्याय, और वह भी एक पर्याप्त विस्तृत न्याय, की उपलब्धि न केवल न्याय के सिद्धान्त के लिए, अपितु लोकतंत्र के व्यवहार के लिए भी केन्द्रीय है। वे कौन से 'नए' मुद्दे हैं जो आजकल मध्य वर्ग द्वारा संचालित सामाजिक कार्य सूची पर प्रभावी हैं ?