जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रमुख बिंदुओं पर विवरण दें।

Explanation

यह विधेयक जनवरी 1974 में भारतीय संसद में पेश किया गया। संसद से पारित होने के बाद 23 मार्च, 1974 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है।
अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य-
(i) जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तथा जंतु की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखना।
(ii) इस उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्यों में बोर्डों का गठन करना।
(iii) गठित बोर्डों के क्रियाकलापों को निर्धारित करना तथा उन्हें शक्ति प्रदान करना।
(iv) अधिनियम के नियम का उल्लंघन करनेवालों के लिए दंड का प्रावधान करना। इस अधिनियम के अनुसार, हर वैसे व्यक्ति (फैक्ट्री, संस्था या निकाय) को जो फैक्ट्री चलाता हो अथवा घरेलू कचरा बहाता हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है। बोर्ड, जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी संस्था है, ऐसे व्यक्ति को तभी अनुमति या सहमति देगा जब ऐसा व्यक्ति घरेलू कचरे को या अपनी फैक्ट्री से निकलनेवाले बहि:स्राव को उपचारित करके बहाए।
इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए धारा 42-49 में सजा का प्रावधान है।